अक्सफोर्डकी एक वैज्ञानिक क्लिनिकल ट्रायलमा संकलित रगत नमुनामा काम गर्दै। तस्विरः एपी

नेपालमा कोरोना केस देखिएको ९ महिना पुगे पनि भ्याक्सिन ल्याउनेबारे अचम्मको शून्यता छ। कहाँबाट, कसरी अनि कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने? सबै चुपचाप छन्। आउने पुसदेखि कोभिड—१९ भ्याक्सिन उपलब्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया प्रक्षेपणहरु छन्। अनि ठूला, साना, धनी, गरिब सबै देश पहिला आफू चाहिरहेछन् भ्याक्सिन।

अनि नेपाल?

कोभिड—१९ भाइरसलाई विमान चढेर चीनबाट काठमाडौं आइपुग्न करिब २ महिना लगेथ्यो। अहिलेको सवाल भ्याक्सिनको हो, त्यो कसरी, आइपुग्छ? अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया भनिरहेछन्, सन् २०२० अन्त्यसम्म भ्याक्सिन विकास भइसक्नेछ। पुसपछि भ्याक्सिन आपूर्ति हुन थाल्नेछ। र मानिसले पाउन थाल्नेछन्। भ्याक्सिन विकासमा ब्रिटेन, अमेरिका, इटाली मात्र होइन हाम्रा छिमेकी भारत र चीन पनि लागिरहेछन्।

कुन प्लेन चढेर आउला भ्याक्सिन?

‘नेपालले कोभिड—१९ भ्याक्सिन प्राप्तिको प्रक्रिय कुनै देश वा संस्थासँग अघि बढाएको छ? यदि छ भने त्यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ?’, सबैभन्दा पहिला यो सवाल मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमलाई राखेथेँ। उनले तथ्य बताएनन्। कुटनीतिक सुनाए, ‘हामी डब्लुएचओ र गाभीसँग निकट रहेर काम गरिरहेछौं।’

उनको जवाफमा तथ्य थिएन, संकेत थियो।

कतिपय देशले भ्याक्सिन अलाइन्सन्स गाभीमार्फत कोभिड—१९ भ्याक्सिन खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। नेपाल भ्याक्सिन खरिद प्रक्रियामा छैन। स्विटजरल्यान्डस्थित गाभी सचिवालयकी मेघना शाहराफुडीनले इमेलमा भनिन्, ‘गाभीले कोभिड—१९ भ्याक्सिनमा बिजनेस र साझेदारको फन्डिङ मोडलमा काम गरिरहेछ। बिजनेस मोडलमा नेपालको निवेदन परेको छैन।’ यसको मतलब हो, नेपालले गाभीबाट फन्डिङ मोडलबाट मात्र भ्याक्सिन पाउन सक्छ।

मेघनाले प्रस्ट पारिन्, ‘गाभीमा नेपाल लो-इनकम क्याटागोरीमा छ। यो शीर्षकमा रहेका देशहरुलाई सन् २०२१ मा १०० मिलियन भ्याक्सनी उपलब्ध गराउन काम गरिरहेछौं।’ डब्लुएचओसहित तेस्रो पार्टीसँग सहकार्य गरी गाभीले न्युन आय भएका देशहरुलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँछ।

गाभी भनेको सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट गरिब देशहरुमा भ्याक्सिन पहुँच पुर्यउने विश्वव्यापी भ्याक्सिन अलाइन्स हो। डब्लुएचओ, विश्व बैंक, युनिसेफ र मिलिन्डा एन्ड गेट फाउन्डेसनसँग अहिले यसले साझेदारी गरिरहेछ। गाभीको आधिकारिक वेब साइटअनुसार नेपाल यो संस्थासँग गरिब देश हैसियतमा एक दशक अघिदेखि काम गर्दै आएको छ।

अहिले नेपालमा कोरोना भ्याक्सिनको क्लिनिकल टेस्टको चर्चा छ। अगस्ट २२ देखि २४ सम्म तीन दिनमा ७ इमेल सम्वादपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बल्ल थोरै पोइन्ट नजिक आइपुग्यो।

‘भ्याक्सिन परीक्षण प्रक्रियामा हामी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेछौं’, डब्लुएचओ नेपाल कार्यालयले भन्यो, ‘भ्याक्सिन परीक्षण भूमिकामा हाम्रा आफ्नै मापदण्डहरु छन्। त्यहीअनुसार यो सहयोग गरिएको हो।’ अनि गाभीसँग डब्लुएचओको साझेदारीको मतलब विकसित र विकाशील दुवै खाले देशमा भ्याक्सिन पुर्याउन हो।

नेपालमा परीक्षण हुँदा सित्तैमा पाउने हो?
डब्लुएचओ, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार नेपालमा पनि कोभिड—१९ भ्याक्सिनको मानवीय परीक्षण हुँदैछ। यसको अगुवाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरिरहेछ। ‘क्लिनिकल ट्रायल तेस्रो चरणमा पुगेका भ्याक्सिनहरुको नेपालमा अनुसन्धान गर्न प्रक्रिया अघि बढेको हो। त्यसमा चीन, रसिया र अक्सफोर्ड ग्रुप छन्’, परिषद सदस्य सचिव डा.प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्।

धेरै संख्यामा परीक्षण हुनुको मतलब भ्याक्सिनको प्रभावकारितामा थप मापन हुनु हो। कोभिड—१९ भ्याक्सिन भिन्नाभिन्नै उमेर समूह, लिंग, वातावरण, तापमान आदि आधारित भएर परीक्षण भइरहेछन्। भ्याक्सिन परीक्षणमा संलग्न हुँदा नेपाललाई के फाइदा त?

यसको ठोस जवाफ स्वास्थ्य मन्त्रालय, अनुसन्धान परिषद र डब्लुएचओ कसैसँग पनि छैन। डब्लुएचओ नेपाल कार्यालयले भन्यो, ‘कोभिड—१९ को प्रभावकारी उपचार खोज्ने काममा सहयोग पुर्याउन यो एउटा संयुक्त सहयोग प्रयास हो। डब्लुएचओले यसलाई सोलिडारिटी ट्रायल भन्ने गरेको छ।’

भ्याक्सिन परीक्षणमा सहभागी हुँदा त्यसको दुई पक्ष भने अवश्य हुनेछन्: खोप प्राप्ति र खोपमा ढुक्क हुने हकमा।

बिल गेट्सको पैसाको भ्याक्सिन नेपालीलाई त होइन नि !
माइक्रोसफ्ट संस्थापक बिल गेट्स सहसंस्थापक रहेको मिलिन्डा एन्ड गेट्स फाउन्डेसनले अगस्ट पहिलो साता भन्यो, ‘विश्वको ठूलो भ्याक्सिन निर्माता सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) लाई भ्याक्सिन अलाइन्स गाभीमार्फत् १५ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दछौं।’

सेरम त्यही कम्पनी हो जसले ब्रिटेनको अक्सफोर्डले विकास गरिरहेको कोरोना भ्याक्सिन भारतमा १ हजार ६०० जनाको मानवीय परीक्षण गरिसकेको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार नेपालमा पनि परीक्षण गर्न अक्सफोर्डले इच्छा प्रकट गरिरहेछ। त्यो प्रस्ताव अक्सफोर्डबाट सिधै आएको हो वा भारतको सेरममार्फत आएको स्पष्ट छैन।

तीन उद्देश्यका लागि भारतीय कम्पनीले भ्याक्सिन अलाइन्स गाभीमार्फत् १५ करोड अमेरिकी डलर पाएको हो। मिलिन्डा एन्ड गेट्स फाउन्डेसनका सिइओ मार्क सुजमेनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘यो रकम १५ करोड डलर कोभिड—१९ भ्याक्सिन विकास, त्यसलाई तीब्र रुपमा विश्वभर पुर्याउन र न्युन र मध्यम आय भएका देशलाई सस्तो दरमा उपलब्ध गराउन हो।’

Our recent collaboration with @gavi & @SerumInstIndia will make up to 100m doses of safe & effective COVID-19 vaccines available at an affordable price for LMICs. @trevormundel walks us through some of the detail backed by $150m from @gatesfoundation https://t.co/k7LLHS7OEN

— Mark Suzman (@MSuzman) August 18, 2020

बेलायती र अमेरिकी अनुसन्धानको साझेदार हुँदै उनीहरुकै मापदण्डअनुसार भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेको सेरमका भ्याक्सिन गाभी—डब्लुएचओ साझेदारीमार्फत् नेपाल आउँछ होला?

सेरमले सार्वजनिक रुपमै भनेको छ, ‘कोरोना भ्याक्सिन १० करोडदेखि १ अर्ब डोज उत्पादन गर्ने सम्भावना छ। एक डोज भ्याक्सिनको उपभोक्ता मूल्य २४० रुपैयाँ (भारु) भन्दा न्युन हुनेछ।’

भारतमा उत्पादन हुने त्यो भ्याक्सिन नेपालीले पाउलान्? दोस्रो दिनको निरन्तर प्रयासपछि भारतीय दूतावास स्रोतले बल्ल बल्ल भन्यो, ‘यस विषयमा नेपाली पक्षसँग औपचारिक, अनौपचारिक छलफल भएको छैन।’ यसको अर्थ डब्लुएचओ, गाभी वा अरू मोडलबाट आउँदैन भन्ने पनि होइन।

चिनियाँ भ्याक्सिनको नेपालमा परीक्षण
ब्रिटेन, अमेरिका जस्तै चीन पनि भ्याक्सिन विकास दौडमा छ। अक्सफोर्ड (ब्रिटेन), मोड्रेना (अमेरिका) पछि चीनको सिनोभेक बायोटेक खोप परीक्षणको अन्तिम चरणमा छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार चिनियाँ भ्याक्सिन नेपालमा १ हजारमा क्लिनिकल ट्रायल गर्ने प्रस्ताव छ। त्यसको व्यवस्थापन जिम्मा होङ्सी सिमेन्टले लिन चाहिरहेछ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही अगाडि चीनबारे एउटा फरक प्रसंगमा मलाई ट्विटर डिएममा भनेथे, ‘हामी महामारीलाई गैरराजनीतिक ढंगले व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं।’ मैले तथ्य अपेक्षा गर्दै फेरि सोधेँ, ‘यसको मतलब नेपालले चीनसँग कोरोना भ्याक्सिन प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ र?’ शिष्ट र मधुरो श्वरमा बोल्ने उनी त्यसपछि मौन छन्।

राजनीति दाउपेच जे भए पनि नेपालमा कोभिड—१९ भ्याक्सिन कुन प्लेन चढेर आउँछ भन्ने विषय जनचासोको हो। यो सवाल मैले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका बायडेन लुवान समक्ष राखेँ। ‘भ्याक्सिनको विषयमा उच्च स्तरमा छलफल भएको पनि हुनसक्छ। यसबारे अहिले मसँग धेरै सूचना छैन’, उनले भने।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार भ्याक्सिन दौडमा अगाडि देखिए पनि चिनियाँ भ्याक्सिन गुणस्तरबारे अन्तर्राष्ट्रिय सन्देह छ। भ्याक्सिन विकासमा विगतका घटनाका कारण विश्वसनीयता हाँसिल गर्न चीनले थप मिहिनेत गर्नु परिरहेको हो।

अब भन्न सकिन्छ यी ३ अवस्थामा कोभिड—१९ भ्याक्सिन हामीले पउनेछाैं:

१. एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, मिलिन्डा एन्ट गेट्स फाउन्डेसनजस्ता साझेदारले गाभीलाई सहयोग उपलब्ध गराए डब्लुएचओ मार्फत् कोभिड-१९ भ्याक्सिन नेपाल आउनेछ। मिलिन्डा एन्ड गेट्स फाउन्डेसनले न्यून आय भएका देशमा भ्याक्सिन पुगोस् भनेर गाभीमार्फत् भारतको सेरमलाई १५ करोड डलर दिएको हो। सेरम अक्सफोर्डसँगको साझेदारीमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा छ, जो क्लिनिकल ट्रायलका लागि नेपाल आउन चाहिरहेछ। यसले भ्याक्सिन प्राप्तिमा अर्थ राख्रछ।

२. ब्रिटिस, अमेरिका, भारत वा चीनजस्ता भ्याक्सिन निर्माता देशहरुले भ्याक्सिन उत्पादन गरी सिधै सरकारलाई सहयोग गरेको अवस्थामा नेपालीले कोभिड-१९ भ्याक्सिन पाउन सक्छन्। भ्याक्सिन दान पछाडि मानवीय शुभेच्छा, राजीनिक सौदा हुनु अर्को कुरा हो।

३. क्षेत्रीय संगठनहरुले सदस्य देशका लागि उत्पादकसँग एकमुस्ट खरिद सम्झौता गरेको अवस्थामा पनि कोभिड—१९ भ्याक्सिन नेपाल आउन सक्छ। नेपाल ८ देश सदस्य रहेको सार्क, ७ देश सदस्य रहेको बिमस्टेकको सदस्य छ। यी क्षेत्रीय संगठनहरूले निर्णय गरेमा भ्याक्सिन नेपाल आइपुग्नेछ।

चुस्स: अनि सरकारले चासो नदिए!? सरकार प्रो-एक्टिभ नभए तस्कर एक्टिभ हुनेछन् ! 🙂 देख्नुभएन ६ हजार भारूको रेम्डेसिभिर औषधि यता अनुमतिबिनै ६० हजारमा बिक्री भएको !! 🙂 🙂